ब्यूरो रिपोर्ट:
कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के बैनर तले प्रदेश के व्यापारियों का 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को केंद्रीय जीएसटी के मुख्य आयुक्त श्री अजय दीक्षित से अशोक मार्ग स्थित कार्यालय में मिला तथा वित्त मंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा कैट के प्रांतीय चेयरमैन एवं उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा जीएसटी लागू करते समय केंद्र सरकार ने जीएसटी एक सरल प्रणाली है कि बात कह कर लागू किया था किंतु अब तक 1000 से अधिक संशोधन और नए प्रावधान इस में जोड़े जा चुके हैं जिससे जीएसटी प्रणाली मकड़ी के जाले की तरह उलझती जा रही है जैसे एक वाहन एक दिन में कम से कम 100 किलोमीटर चलने का प्रावधान पहले था अब उस की जगह 200 किलोमीटर कर दिया गया है ,
200 किलोमीटर वाहन के ना चलने की स्थिति में ई वे बिल निरस्त हो जाएगा यह नियम लागू होने से व्यापारियों को असुविधा हो रही है इसी प्रकार से नियम 21, 22 के अंतर्गत अधिकारी के पास व्यापारी का जीएसटी पंजीयन निरस्त करने का अधिकार आ गया है जो व्यापारियों के उत्पीड़न का कार्य करेगा उन्होंने कहा सर्विस सेक्टर के व्यापारियों को उसी माह भुगतान करना पड़ता है जबकि उन्हें भुगतान बाद में मिलता है अतः चालान भोले की तिथि से कर के भुगतान का प्रावधान होना चाहिए तथा जीएसटी में ब्याज की दर 18% है जो कि बहुत ज्यादा है उसके स्थान पर 8% से 12% तक होना चाहिए इसके अतिरिक्त अन्य अनेक विषय शामिल थे प्रतिनिधिमंडल में कनफेडरेशन के राष्ट्रीय सचिव एवं उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज अरोड़ा, कैट के प्रदेश महामंत्री एवं आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश सचिव अशोक बाजपेयी, कानपुर के महामंत्री विनय चावला शामिल थे
