7th Pay Commission: नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है ये खुशखबरी!

Spread the love

ब्यूरो रिपोर्ट समाचार भारती-

नई दिल्ली – केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल में खुशखबरी मिलने वाली है। वैसे तो 2019 ने दस्तक दे दी है पर अब भी कर्मचारियों को सरकार की ओर से 7th Pay Commission को लेकर सैलरी बढ़ाने को लेकर उद्घोषणा का इंतजार है। 2018 के दौरान वेतन वृद्धि, पेंशन और महंगाई भत्ते से संबंधित कई खबरें आईं। लेकिन किसी भी कर्मचारी के खाते में नए साल में बढ़ा हुआ वेतन नहीं आया। 7 वें वेतन आयोग के तहत उच्च वेतन और लाभों का इंतजार कर्मचारियों को अब भी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने हाल ही में विभिन्न स्तर के लगभग 4,000 अधिकारियों के पदोन्नति आदेश जारी किए हैं।

लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में कहा एक विज्ञप्ति ने कहा कि केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) में कुल पदोन्नति की संख्या 1,756 रही और केंद्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा (सीएसएसएस) में यह 2,235 रही है। पिछले कुछ दिनों में पदोन्नत अधिकारियों की कुल संख्या 3,991 हो गई है जो कि एक ऐतिहासिक संख्या है। रिलीज में कहा गया है कि इन दो सेवा वर्गों में इतने कम समय में पहले कभी भी इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों को पदोन्नत नहीं किया गया है।

मंत्रालय ने कहा कि इन पदोन्नति में केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) में निदेशक (122), उप सचिव (340) अंडर सेक्रेटरी (300) और वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (सीनियर पीपीएस) (लगभग 300), पीपीएस (680) जैसे उच्च स्तर के पद शामिल हैं। केंद्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा (सीएसएसएस) और अनुभाग अधिकारी (एसओ) निजी सचिव (पीएस) और पीए केंद्र सरकार की इन दो प्रमुख सेवाओं में निचले स्तर पर है।

उधर, 7th Pay Commission के तहत सैलरी बढ़ोतरी का इतंजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर राजी हो गई है। इस बीच केंद्र सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को साल के अंत में खुशखबरी दी है। सरकार ने इन कर्मचारियों की सभी मांगों को मान लिया है। वेतन संशोधन से लेकर पुरानी पेंशन तक की मांग मान ली गई है। इसे लेकर सर्कुलर तक जारी कर दिया गया है।

इसके अलावा महारष्ट्र के कर्मचारियों को नए साल का तोहफा मिला है। हाल ही में राज्य सरकार ने 7th Pay Commission की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। इस फैसले से तकरीबन राज्य के 17 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *