भ्रष्टाचार पर लगाम के लिए मोदी सरकार की पहल, योजनाओं के लाभ के लिए जरूरी होगा आधार

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की मीटिंग में आधार को लेकर बड़ा फैसला किया गया है. कैबिनेट बैठक में राज्यों की लोक कल्याणकारी योजनाओं में लोगों को मिलने वाली सब्सिडी में आधार के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है.

इससे धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी. बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि आधार के इस्तेमाल से राज्यों में चलने वाली योजनाओं में पारदर्शिता आएगी और धोखाधड़ी पर लगाम लगाई जा सकेगी.

इसका सीधा फायदा देश के गरीबों और जरूरतमंद लोगों को मिलेगा. जावडेकर के मुताबिक, देश के करीब 128 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है. ऐसे में अब आधार का सही तरीके से इस्तेमाल हो सकेगा.

इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्युपेशनल हेल्थ के विलय को मंजूरी दे दी है. साथ ही कैबिनेट ने आधार कार्ड और अन्य कानूनों से जुड़े संशोधन बिल को पास कर दिया है.

केंद्रीय कैबिनेट ने 1 अगस्त 2019 से 31 जुलाई 2020 तक एक वर्ष की अवधि के लिए 40 LMT चीनी के बफर स्टॉक के निर्माण को मंजूरी दे दी है. साथ ही कैबिनेट ने गन्ना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला किया है.

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