कमलनाथ कैबिनेट की बैठक : शासकीय कर्मचारियों का डीए 2% बढ़ा

भोपाल। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. वहीं लंबे समय से शासकीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की मांग की जा रही थी जिसे कैबिनेट ने आज हरी झंडी दे दी है. इसके साथ ही नर्मदा और ताप्ती नदी के न्यास बनाने पर भी कैबिनेट ने मोहर लगा दी है

विधि एवं जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि आज कैबिनेट में सबसे पहले भारतीय सेना के द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा का प्रस्ताव पारित किया गया, जिस तरह से वायु सेना ने आज सुबह-सुबह पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करके जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को सबक सिखाया है, इससे देश का गौरव बढ़ा है.

शासकीय कर्मचारियों का 2 % डीएम बढ़ा साथ ही कहा कि कांग्रेस सरकार अपने वचन पत्र में दिए गए सभी वचनों को लगातार पूरे करने का प्रयास कर रही है. कैबिनेट की बैठक में आज कई मामलों में मुहर लगा दी गई है. वहीं लंबे समय से शासकीय कर्मचारियों द्वारा डीए बढ़ाने की मांग की जा रही थी जिसे देखते हुए कैबिनेट ने 2% डीए बढ़ा दिया है. उन्होंने बताया कि 6 माह का डीए कर्मचारियों के भविष्य निधि में जाएगा और 1 मार्च से उन्हें बढ़ा हुआ दिए मिलना शुरू हो जाएगा.

इन शहरों में वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब होगी शुरूजनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि नदियों के संरक्षण के लिए भी सरकार ने अहम फैसला लेते हुए नर्मदा और ताप्ती नदी के न्यास बनाने का फैसला किया है, इसके बन जाने से नदियों का संरक्षण काफी अच्छे ढंग से हो सकेगा. उन्होंने बताया कि चिकित्सा महाविद्यालय में वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब की स्थापना की जाएगी, यह लैब ग्वालियर, इंदौर, रीवा व अन्य शहरों में स्थापित होगी.जनसंपर्क मंत्री ने कहा कि कैबिनेट में अभी फैसला किया गया है कि जनजाति कार्य विभाग का नाम बदलकर अब आदिम जाति कल्याण विभाग किया जाएगा. उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा में नई सिंचाई योजना को मंजूरी दे दी गई है.

आतंकवाद के खिलाफ उठाए जाएंगे सख्त कदम
मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे भारतीय वायु सेना का लिया गया कदम देश को गौरवान्वित करने वाला है और कैबिनेट में इस कार्य की सराहना की गई है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पहले ही कहा था कि प्रदेश के युवाओं को जितने भी उद्योग प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे उसमें 70% प्राथमिकता दी जाएगी. उसका पालन करने के लिए भी कहा गया है.

मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार को भारतीय सेना को हमेशा ही फ्री हैंड दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें निर्णय लेने की आजादी होगी तो इन आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम रहेंगे. साथ ही उन्होंने बताया कि आर्थिक मामलों को दृष्टिगत रखते हुए एक कमेटी बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री कमलनाथ करेंगे.