छत्तीसगढ़ : मुख्य सचिव ने ली संभागायुक्तों की बैठक, राजस्व प्रकरणों के निराकरण के निर्देश

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रायपुर। मुख्य सचिव सुनील कुजूर ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में सरगुजा, दुर्ग, बस्तर, बिलासपुर और रायपुर संभाग के संभागायुक्तों की बैठक लेकर लोक सेवा गारंटी के तहत प्राप्त आवेदनों के निराकरण और राजस्व प्रकरणों के निराकरण की धीमी गति पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत विभिन्न विभागों-कार्यालयों में प्राप्त आवेदनों के निराकरण पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि आवेदकों की समस्या का वास्तविक निराकरण अथवा आवेदक द्वारा मांगी गई शासकीय सेवा का लाभ आवेदक को दिए जाने के उपरांत ही प्रकरण को निराकृत माना जाए। उन्होंने डायवर्सन प्रकरणों के निराकरण और डायवर्सन शुल्क की बकाया राशि की वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने सभी संभागायुक्तों से कहा है कि वे अपने संभाग के शासकीय कार्यालयों का नियमित रूप से निरीक्षण करें और विभागीय सेवाओं की उपलब्धता आम नागरिकों को सरलता से उपलब्ध हो यह सुनिश्चित करें।

मुख्य सचिव ने जमीन की रजिस्ट्री में आ रही कठिनाइयों के निराकरण (विशेष रूप से सॉफ्टवेयर के संबंध में) के लिए तकनीकी संसाधनों का समन्वय करने के निर्देश दिए है। बैठक में नामांतरण एवं सीमांकन, डायवर्सन, नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर अधिग्रहण और अतिक्रमण और उसके निराकरण, धारा 170 (ख) के प्रकरणों के निराकरण के संबंध में समीक्षा की गई। बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव द्वय सुश्री रीता शांडिल्य, डॉ. कमलप्रीत सिंह, विशेष सचिव नगरीय प्रशासन अलरमेल मंगई डी., सरगुजा संभाग के आयुक्त ईमिल लकड़ा, दुर्ग संभाग के आयुक्त दिलीप वासनिकर, बस्तर संभाग के आयुक्त अमृत कुमार खलखो, बिलासपुर संभाग के आयुक्त भरतलाल बंजारे, रायपुर संभाग के आयुक्त जी.आर. चुरेन्द्र, राजस्व विभाग के उप सचिव श्री एम.आर. ठाकुर उपस्थित थे।

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