मप्र : दावोस यात्रा पर सीएम कमलनाथ, प्रदेश के विकास के लिए करेंगे ये बड़ा काम

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भोपाल। स्विट्जरलैंड (Switzerland) के दावोस (Davos) में आज से वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम (World Economic Forum ) शुरू हो रहा है. 21 से 24 जनवरी तक चलने वाले इस वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम में मध्य प्रदेश (madhya pradesh) के मुख्यमंत्री कमलनाथ (cm kamalnath) भी शामिल होंगे. उनके साथ मुख्य सचिव (Chief Secretary ) एस आर मोहंती (SR Mohanty) सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी दावोस यात्रा पर गया है.

वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम के दौरान सीएम कमलनाथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 15 से ज्यादा उद्योगपतियों से वन टू वन मीटिंग करेंगे. इसमें एफएमसीजी, हेल्थकेयर, फार्मास्युटिकल्स, ऑटोमोटिव्स् और सूचना प्रौद्योगिकी के अलावा बड़े बिजनेस लीडर्स शामिल हैं. सीएम कमलनाथ इन उद्योगतियों से मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर खास तौर से चर्चा करेंगे. फोरम के दूसरे दिन यानि 22 जनवरी को उनका लंच पर 75 अंतर्राष्ट्रीय उद्योगपतियों से मुलाकात का कार्यक्रम है. दावोस में हो रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वैश्विक स्तर के 3 हजार से ज्यादा उद्योगपति शिरकत कर रहे हैं.

प्रमुख उद्योगपति जिनसे होगी सीएम की मुलाकात

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की जानी-मानी कंपनी हेवलेट पैकार्ड एंटरप्राइजेस डिवीजन के सीईओ एंटोनियो नेरी

दवा उत्पादों की एक्सपर्ट कंपनी नोवो नॉर्डिस्क के सीईओ फार्सगार्ड जोर्गेनसेन

प्रॉक्टर एंड गैंबल के एशिया पैसिफिक मिडल ईस्ट अफ्रीका के प्रेसिडेंट मंगेशवरन सुरंजन

महिंद्र ग्रुप के पवन कुमार गोयनका

दुबई की कंपनी वी पी एस हेल्थकेयर के प्रेसिडेंट और एमडी डॉ शमशीर वयलिल

विप्रो के सीईओ और एमडी अबीदाली नीमचवाला

दावोस में सीएम की चर्चा का एजेंडा

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान सीएम कमलनाथ उद्योगपतियों को देश और विदेश में एक साल के दौरान प्रदेश की निवेश मित्र बनाने की नीतियों और सुधारों के नतीजों के बारे में जानकारी देंगे. साथ ही भविष्य में मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर भी चर्चा होगी. प्रदेश सरकार की ओर से बीते एक साल में निवेश बढ़ाने को लेकर लिए गए फैसलों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी. इनमें रियल स्टेट पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, न्यू हैरिटेज होटल रिजॉर्ट रजिस्ट्रेशन पॉलिसी, स्टाम्प ड्यूटी रियायतें, एमएसएमई सेक्टर से एक्सपोर्ट को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि, टूरिज्म पॉलिसी जैसे मुद्दे शामिल हैं. मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बीते एक साल में दस से ज्यादा संशोधन निवेश नीति में किए गए हैं.


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