लखनऊ से मुख्य छायाकार पंकज जोशी के साथ वरिष्ठ संवाददाता अभिनव शर्मा की रिपोर्ट
भारतीय संविधान संरक्षण संघर्ष समिति (Bs-4) ने यूपी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करने के बाद आरक्षण को लेकर विशाल पैदल मार्च निकाला। भारतीय संविधान संरक्षण संघर्ष समिति (Bs-4) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री आर के चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार संविधान की मूल भावना के विपरीत फैसले लेती जा रही है। दलितों और पिछड़ों के आरक्षण पर कुठाराघात के साथ सरकार ने कोर्ट में कमजोर तथ्य पेश किए हैं। जिससे सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि “आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है, सरकार आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है। बीजेपी सरकार डॉ भीमराव अंबेडकर के बनाएं भारतीय संविधान को नहीं मानते बल्कि मनुस्मृति को ही अपना संविधान मानती है। सरकार अनुसूचित जाति व जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण को समाप्त करने पर लगी है। भाजपा सरकार ने शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले दलित छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति को रोक दिया,जिससे दलित छात्रों के भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। रेलवे जैसे महत्वपूर्ण विभाग को पूंजीपतियों के हाथ में बेचकर निजी करण व बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है। साथ ही सरकार आठ लाख तक सलाना आय कमाने वाले उच्च वर्ग को गरीबी का प्रमाण पत्र देकर उसे 10% आरक्षण दे रही है। जबकि ढाई लाख से अधिक सालाना आय पर सरकार ने इनकम टैक्स लगाया है। किसान परेशान और देश के छोटे कारोबारी तबाह हो चुके हैं। भाजपा सरकार को इसकी चिंता नहीं, दलितों पिछड़ों का आरक्षण छीनकर फिर से गुलाम बनाने में लगी हुई है। इस प्रदर्शन में पूर्व मंत्री आर के चौधरी ,यूपी पुलिस के आईजी वंशीलाल, बचान सिंह यादव, सत्येंद्र रावत, तरुण रावत, रामनरेश पटेल, सईद अहमद सिद्धकी व कैलाश कश्यप सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
