केंद्रीय कैबिनेट के फैसले: कोल माइनिंग और डिजिटल मीडिया में FDI को मंजूरी, पढ़ें अहम बातें

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नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए। मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल ने सौ फीसदी एफडीआई, सिंगल ब्रांड रिटेल और गन्ना किसानों के लिए कई ऐलान किए। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 75 नए मेडिकल कॉलेज को लेकर भी घोषणा की। सरकार साल 2021-22 तक 75 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज विभिन्न राज्यों में खोलेगी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मेडिकल कालेज ऐसे स्थानों पर खोले जायेंगे जहां पहले से कोई चिकित्सा कालेज नहीं है और असेवित एवं आकांक्षी जिले हैं जो विकास में पिछड़ गए हैं। इस प्रस्ताव पर अमल में 24,375 करोड़ रूपये की लागत आयेगी।

– केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 60 लाख टन चीनी के निर्यात के लिए 6,268 करोड़ रुपये की निर्यात सब्सिडी दिए जाने का प्रस्ताव मंजूर किया।
– गन्ना किसानों को मिलने वाली सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में जाएगी।
– नेशनल और राज्य डिजास्टर मैनेजमेंट की तर्ज पर इंटरनेशनल कोलिएशन डिजास्टर रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की जाएगी।
– पीएम मोदी इंटरनेशनल कोलिएशन डिजास्टर रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को यूएन में लॉन्च करेंगे।
– कैबिनेट ने 2021-22 तक 75 सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करने को मंजूरी दी।
– प्रस्तावित नये मेडिकल कॉलेज देश में एमबीबीएस की 15,700 सीटें बढ़ाएंगे।
-पीयूष गोयल ने कहा- मोदी सरकार ने पिछले 5 सालों में एफडीआई पर मुख्य रूप से काम किया है। पिछले पांच साल पहले के मुकाबले डेढ़ गुना एफडीआई आया है।
– कोल माइनिंग और सेल्स के लिए 100 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी गई है।
-सिंगल ब्रांड रिटेल के लिए नियमों को आसान किया गया।
– डिजिटल मीडिया में सरकार की अनुमति से 26 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी गई।
– सिंगल ब्रांड रिटेल के तहत आनलाइन खुदरा बिक्री की अनुमति दी, इस मामले में पहले स्टोर खोलने की अनिवार्यता से छूट दी गई है।

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